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भारत-मध्य एशिया संवाद पर पहली मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न 14 Jan

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भारत-मध्य एशिया संवाद पर पहली मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न
भारत-मध्य एशिया संवाद पर पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 12-13 जनवरी को उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में आयोजित किया गया. विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने उज़्बेकिस्तान के विदेशमंत्री अब्दुल अज़ीज कामिलोफ के साथ इस बैठक की सह-अध्यक्षता की. इस मौके पर विदेश मंत्री स्वराज ने भारत-मध्य एशिया विकास समूह भी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा.


अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाने पर बातचीत: भारत-मध्य एशिया संवाद पर पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में युद्ध से तहस-नहस हुए अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाने सहित कई क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रमुखता से बातचीत हुई. इस मौके पर स्वराज ने कहा कि भारत, अफगानिस्तान को लोकतांत्रिक, समृद्ध, शांतिप्रिय देश बनाए रखने का हिमायती है और अफगानिस्तान को इसके लिए भारत मदद करता रहेगा.

फ्रांस में हजारों प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर यलो वेस्ट आंदोलन शुरू किया
फ्रांस में हजारों प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर यलो वेस्ट आंदोलन का नया दौर शुरू कर दिया है. यलो वेस्ट आंदोलन में 12 जनवरी को करीब 84,000 लोगों ने हिस्सा जो अब तक का सबसे अधिक संख्या है.

यलो वेस्ट आंदोलन क्या है? यलो वेस्ट आंदोलन फ्रांस में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है. यह आंदोलन सबसे पहले ईंधन की बढ़ती कीमत को लेकर शुरू हुआ था लेकिन फिर बढ़ती महंगाई और कई अन्य मांगों को लेकर व्यापक होता चला गया.
GST से राज्‍यों के राजस्‍व में आ रही कमी से निपटने के लिए समिति का गठन
GST परिषद ने वस्‍तु और सेवा कर  लागू होने से राज्‍यों के राजस्‍व में आ रही कमी से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया गया है. बिहार के उप-मुख्‍यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में इस समिति में सात सदस्य होंगे. वित्‍तमंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली GST परिषद ने हाल की अपनी बैठक में इस समिति के गठन का निर्णय लिया था.

यह समिति डेटा विश्‍लेषण कर राजस्‍व बढ़ाने और सुधारात्‍मक उपायों के सुझाव देगी. अप्रैल से नवम्‍बर के दौरान बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तराखंड, जम्‍मू-कश्‍मीर, ओडिशा और गुजरात सहित कई राज्‍यों के राजस्‍व में कमी आई है. जबकि, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और नगालैंड के राजस्‍व में वृद्धि हुई है.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना गुजरात
गुजरात सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. ये आरक्षण मौजूदा ओबीसी को और एससी/ एसटी को दिए जा रहे आरक्षण से अलग होगा. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 14 जनवरी 2019 से सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण मिलेगा.

उल्लेखनीय है कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से संसद ने संविधान की धारा 15 और 16 में संशोधन किया था. यह संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विकास के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है.

सिक्किम में ‘वन फ़ैमिली वन जॉब’ योजना की शुरुआत
सिक्किम सरकार ने राज्य में ‘वन फ़ैमिली वन जॉब’ योजना शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी आवंटित की गई है. यहाँ 12 विभागों में ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए नई भर्ती निकाली गई थी.

मुख्य तथ्य: एक दृष्टिसिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग और राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं.
मुख्यमंत्री चामलिंग स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यशील मुख्यमंत्री हैं.
गंगटोक सिक्किम की राजधानी है.

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